जयपुर, 5 मार्च। अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग श्री राजेश्वर सिंह ने मंगलवार को महात्मा गांधी नरेगा व प्रधानमंत्री आवास योजना सहित 100 दिवसीय कार्य योजना की प्रगति की वीडियो क्रान्फेंसिगं के जरिये समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ समीक्षा की।  सिंह ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि जिन मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने 28 फरवरी तक ग्राम पंचायतों से मनरेगा के तहत कराये जाने वाले कार्यों की स्वीकृतियां जारी नहीं की है उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उन्होंने अधिकारियों द्वारा 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत चारागाह विकास के 6199, आदर्श तालाब के 6275, श्मशान, कब्रिस्तान के 6063, खेल मैदान के 6961 व फार्म पौण्ड व टांकों के 1 लाख 15 हजार 458 कार्यों एवं सड़ृक व नाली निर्माण के 11208 कार्य स्वीकृतियां जारी करने पर संतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिये कि प्राप्त शेष प्रस्तावों की स्वीकृतियां तत्काल जारी करना सुनिश्चित करें ताकि कार्य प्रारम्भ हो सके व ग्रामीणों को रोजगार निरन्तर मिलता रहे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत जिन 76 हजार पात्र परिवारों के नाम अपलोड होने से वंचित रह गये थे उन्हें अपलोड करने का कार्य प्राथमिकता से करें व नये पात्र परिवारों के नाम 7 मार्च तक जोड़ दें क्याेंकि इन पात्र परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध करानी है।

श्री सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 22 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक 37 हजार 809 आवास बनने की धीमी रफतार पर असंतोष व्यक्त किया व अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे इस कार्य में तेजी लायें ताकि पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध हो सके। बूंदी व भीलवाड़ा जिले मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिये कि वे तत्काल मौके पर जाकर आवास निर्माण की सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

बैठक में महानरेगा आयुक्त श्री पी.सी. किशन,आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग श्री आशुतोष ए0टी0 पेडणेकर, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जयपाल सिंह, अधीक्षण अभियन्ता हित बल्लभ, के.के.शर्मा, उप निदेशक स्वच्छ भारत मिशन पराग चौधरी सहित ग्रामीण विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना, राजिविका के अधिकारीगण उपस्थित थे।